सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध रोकने के लिए सख्त निर्देश, मुख्य सचिव अमिताभ जैन की उच्च स्तरीय बैठक में कड़े फैसले

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों पर जन्मदिन, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने या किसी अन्य प्रकार से यातायात बाधित करने की प्रवृत्ति को सख्ती से हतोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध करता है, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सड़कों का मुख्य उद्देश्य आवागमन सुनिश्चित करना है, न कि निजी आयोजनों के लिए उनका उपयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग सड़कों पर जन्मदिन, पार्टियां या भंडारा आयोजित करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके तहत आयोजकों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आयोजनों में शामिल जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को आदेश दिए कि सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जाए, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि वे बिना देरी किए ऐसे अवैध आयोजनों को रोकें और आयोजकों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बार-बार होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिए कि वे इस विषय में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए नागरिकों को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि सार्वजनिक मार्गों पर इस प्रकार के अवैध आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न शहरों में विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) का गठन किया जाए, जो इन गतिविधियों की निगरानी करेगी और किसी भी अवरोध की स्थिति में तुरंत एक्शन लेगी।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दोहराया कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक मार्गों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर एवं बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नियमों का सख्ती से पालन हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतनी होगी।