पीएम मोदी का कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर: ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ से किसानों को मिलेगा नया संबल

 नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘कृषि और ग्रामीण समृद्धि’ विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2025 में सरकार द्वारा उठाए गए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा की। उन्होंने ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के विकास पर केंद्रित होगी। इस योजना के तहत सरकार उन जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास करेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि देश का कोई भी किसान पीछे न छूटे, इसलिए कृषि को विकास का प्रथम इंजन मानते हुए, कृषकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत की कृषि नीतियों में निरंतरता और सुधार का समावेश हुआ है, जिससे कृषि उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि 10-11 साल पहले जहां कुल कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन था, वह अब बढ़कर 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है। यह बदलाव सरकार की ‘बीज से बाजार तक’ की रणनीति का परिणाम है, जो किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी सहायता, आधुनिक कृषि उपकरण और बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित कर रही है।

किसानों को डिजिटल और आर्थिक सहायता देने पर जोर

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शिता के साथ किसानों तक पहुंच सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपये सीधे 11 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यह सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत किसानों की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा रही है।

बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की नीति

प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में पोषण और स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिससे बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि सरकार फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय के साधन मिल सकें। इस दिशा में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है, जिससे मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों को बेहतर बाजार और सुविधाएं मिल सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजनाएं

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को आवास सुविधा दी जा रही है, जिससे गांवों में बुनियादी संरचना में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण संपत्ति मालिकों को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपनी संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर सकें।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी योजना

महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘लखपति दीदी योजना’ का विस्तार किया है। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, और अब तक 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता कृषि क्षेत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उसे आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’, पीएम किसान सम्मान निधि, बागवानी और डेयरी सेक्टर में निवेश, स्वामित्व योजना, पीएम आवास योजना और लखपति दीदी योजना जैसे कदम भारत को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।