“प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली 12 राज्यों के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए”

नई दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशभर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिसमें 50,000 से अधिक गांव शामिल थे। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य गांवों के लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों का कानूनी प्रमाण देना है, जिससे ग्रामीणों को संपत्ति मालिकाने के अधिकार मिल सकें और यह उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बना सके। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वर्चुअल मोड में उपस्थित होकर कहा कि पिछले पांच वर्षों में करीब डेढ़ करोड़ स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं और आज इस कार्यक्रम के जरिए 65 लाख से ज्यादा परिवारों को उनका संपत्ति प्रमाण पत्र मिला है।

स्वामित्व योजना, जो अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी, का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी और सरकारी स्तर पर उनके संपत्ति अधिकारों की पहचान दिलाना है। योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरे गांव का सर्वेक्षण किया गया और प्रत्येक संपत्ति का डेटा संकलित कर उसे रिकॉर्ड किया गया। अब तक इस योजना में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गांव शामिल हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीणों को न केवल उनके भूमि के अधिकार का प्रमाण मिला, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि उनके पास अपनी संपत्ति से संबंधित कानूनी दस्तावेज हों।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान दुनिया के सामने चल रहे अन्य मुद्दों, जैसे जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और स्वास्थ्य संकट की बात की, और कहा कि इन चुनौतियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भूमि के अधिकारों की रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह पाया गया था कि कई देशों के लोगों के पास भूमि के कानूनी दस्तावेज नहीं होते, जिससे गरीबी दूर करने में मुश्किलें आती हैं। पीएम मोदी ने इस संबंध में यह भी जोड़ा कि संपत्ति अधिकार, विशेष रूप से गरीबों के लिए, जीवन में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्वामित्व योजना का विस्तार इसके उद्देश्य को सिद्ध करने की दिशा में और अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। इस योजना के चलते अब किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों को अपनी भूमि पर संपत्ति का अधिकार मिल रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उनकी भविष्यवाणी सुरक्षित होती है। पीएम मोदी की यह पहल भारत के ग्रामीण विकास को नया दिशा देने वाली साबित हो रही है।