छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, बजट अनुमोदन से लेकर किसानों के हित में नई योजनाओं पर चर्चा
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की वित्तीय, कृषि, विधायी, प्रशासनिक और संसदीय कार्यों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्य के किसानों, लोकतंत्र सेनानियों, सरकारी वित्तीय अनुशासन और वन सेवा अधिकारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
राज्य के वित्तीय प्रबंधन और बजट संबंधी निर्णय
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वित्तीय वर्ष 2024-2025 का तृतीय अनुपूरक अनुमान:
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप में विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
- यह अनुपूरक बजट विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
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वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट अनुमोदन:
- राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट को छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप में अनुमोदित कर विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
- इस बजट के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।
कृषि और किसानों के हित में बड़ा फैसला
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बीज आपूर्ति नीति में संशोधन:
- किसानों को गुणवत्तायुक्त और नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया।
- बीज निगम पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज का उपार्जन करेगा।
- इसके बाद राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, केंद्र एवं राज्य सरकार की बीज उत्पादन एजेंसियों और अन्य पैनल एजेंसियों से न्यूनतम मूल्य पर बीज खरीदी की जाएगी।
- इससे किसानों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।
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धान खरीदी भुगतान को लेकर बड़ा निर्णय:
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान की शेष राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को अतिरिक्त 3300 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति राशि देने की मंजूरी दी गई।
- यह निर्णय किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा और उन्हें अगली फसल की तैयारी में मदद करेगा।
लोकतंत्र सेनानियों और सरकारी प्रशासन से जुड़े निर्णय
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लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025:
- छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी दी।
- इस विधेयक के तहत लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को विशेष सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह विधेयक राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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छठवें विधानसभा सत्र के राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी:
- आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् (छठवें) विधान सभा के पंचम सत्र के लिए राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी दी गई।
- यह अभिभाषण विधानसभा में आगामी सत्र के लिए राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करेगा।
नए विधेयक और प्रशासनिक सुधार
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स्टाम्प शुल्क निर्धारण विधेयक-2025:
- बैंक गारंटी से जुड़े स्टाम्प शुल्क की दरें तय करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
- इससे राज्य में वित्तीय लेन-देन और कराधान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
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वन विभाग में उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार:
- छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) के 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) पदों को गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) के समकक्ष वेतनमान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
- इस निर्णय से वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति के समकक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
बैठक के प्रमुख निष्कर्ष
- राज्य के आर्थिक विकास को गति देने, किसानों को सशक्त बनाने और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए यह कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण रही।
- लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, बीज नीति में सुधार और स्टाम्प शुल्क संशोधन जैसे फैसले राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।
- धान खरीदी भुगतान और बजट अनुमोदन जैसे वित्तीय निर्णयों से राज्य की आर्थिक स्थिरता और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के समग्र विकास, पारदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।