सीईओ बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनरेगा व स्वच्छता योजनाओं का व्यापक विश्लेषण
दुर्ग: कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में, 11 नवम्बर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे द्वारा एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के प्रगति कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में सीईओ ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के तहत नाडेप और वर्मी कम्पोस्ट टैंक, मछली पालन तालाब, डबरी निर्माण, कच्ची और पक्की नाली, नाला निर्माण, कुआं निर्माण, पशु आश्रय शेड, बायो गैस प्लांट, और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाने हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीईओ ने कचरा संग्रहण व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर एक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें सरपंच, पंचायत सचिव और कर निगरानी की एक टीम शामिल हो। यह टीम सप्ताह में तीन दिन कचरा संग्रहण करेगी, जिसका कार्य स्वच्छताग्राही बहनों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कचरा संग्रहण पर आधारित कर वसूली पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया, ताकि यह कार्य निरंतर और सुचारू रूप से चल सके।
शौचालयों के रख-रखाव की स्थिति को सुधारने के लिए पंचायतों से अनुरोध किया गया कि वे नियमित रूप से रिपोर्ट और फोटोग्राफ के माध्यम से अद्यतित जानकारी प्रदान करें। बैठक में त्रिस्तरीय जल शुद्धिकरण तालाबों में किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई, जिसमें तालाबों में शुद्ध जल के स्तर की जांच, गंदे पानी को तालाब में जाने से रोकने के उपायों की भी समीक्षा की गई। इस प्रयास से क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी और पर्यावरण की स्थिति में सुधार होगा।
बैठक में जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा, और पाटन के कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, और स्वच्छ भारत मिशन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक ने विभिन्न विभागों को स्वच्छता और विकास के कार्यों में तेजी लाने का संदेश दिया और क्षेत्र में नागरिकों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार के संकल्प को प्रदर्शित किया।