कलेक्टर ने की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने सख्त निर्देश प्राकृतिक आपदा से हुए हानि का मुआवजा प्रकरण अविलंब बनायें
गरियाबंद 01 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे ने आज 1 अक्टूबर को जिले के स्वाॅन कक्ष में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार लंगेह, डीएफओ श्री मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री जे.आर चाैरसिया मौजूद थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री डेहरे ने कहा कि शासकीय भूमि में किये गए अतिक्रमण को हटाने अभियान चलाया जाए। जिन शासकीय भूमि में फसल बोये गए हैं उनका भी चिन्हांकन कर फसल को ग्राम पंचायत में सुपूर्द कर आवश्यक कार्यवाही किया जाये। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान अतिवृष्टि से हुए जानमाल की नुकसान की मुआवजा हेतु भी तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि राशि स्वीकृत नहीं हुई है तो भी जीरो बैलेंस में राशि आहरित कर मुआवजा प्रदान किया जाये। इसी तरह सामुहिक जंगल कटाई के प्रकरण में वन,राजस्व और पुलिस विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाही किया जाये। श्री डेहरे ने कहा कि वन संरक्षण शासन और हम सब की महती जिम्मेदारी है। वर्तमान में हाथियों द्वारा जानमाल की हानि को लेकर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त दौरा कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट देवें। साथ ही मुआवजा अविलंब प्रदान किया जाये। साथ ही विद्युत, वन और कृषि विभाग को ऐसे क्षेत्रो का चिन्हांकन करने के निर्देश दिये है। जहां 11/33 के.व्ही के विद्युत लाईन 18 फीट से गुजरे है उन्हे अतिशीघ्र दुरूस्त करने के निर्देश दिये गए है।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय लंगेह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अब गोबर खरीदी की एंट्री एप्प के माध्यम से आॅनलाईन होगी। उन्होंने जनपद के समस्त सीईओ को विगत 16 से 30 सितम्बर तक हुए खरीदी का भुगतान 05 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिये है। उन्होने खरीदे गये गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की जानकारी भी ली। इसके अलावा किसान न्याय योजना की भी समीक्षा करते हुए जानकारी ली गई। श्री लंगेह ने कोविड-19 के संबंध में बताया कि 02 से 12 अक्टूबर तक कोरोना की पहचान करने सामुदायिक सघन सर्वे अभियान चलाया जायेगा। इस हेतु समस्त जिला अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत घर-घर सर्वे किया जायेगा जिसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता, मितानिन, ग्राम पंचायत सचिव शामिल होंगे। उन्होंने होम आइसोलेशन के पश्चात ठीक हुए कोरोना मरीजो को प्रमाण पत्र देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये है। बैठक में वन मण्डलाधिकारी श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा आवर्ती चराई योजना के अंतर्गत 121 गौठान स्वीकृत किये गए है। उन्होंने स्वीकृत प्रकरणो में गौठान समिति का गठन करने के लिए जनपद सीईओ को कहा है। श्री अग्रवाल ने सामुहिक वन कटाई और हाथियों के विचरण के संबंध में भी कलेक्टर को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 से 25 हाथियों का एक दल धवलपुरडीह के आसपास के क्षेत्र में मौजूद है। बैठक में महिला बाल विकास विभाग, कृषि, खाद्य एवं अन्य विभागो की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये है। स्वाॅन कक्ष में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ऋषा ठाकुर एवं श्री भुपेन्द्र साहू भी मौजूद थे।