राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: मानहानि मामले में अमित शाह पर टिप्पणी का पूरा घटनाक्रम
नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाषण में अमित शाह को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी।
यह मामला भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था। यह टिप्पणी उस समय चर्चा का विषय बनी, क्योंकि राहुल गांधी ने इसे चाईबासा में आयोजित एक चुनावी रैली में सार्वजनिक रूप से कहा था। नवीन झा ने इसे अमित शाह की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाला बताते हुए झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
इस मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल हैं, ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस तरह के मामलों में निष्पक्षता बनी रहे।
2019 के चुनावी भाषण का विवाद
यह मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने 2019 में चाईबासा, झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया। इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ और भाजपा नेताओं ने इसे दुर्भावनापूर्ण करार दिया। नवीन झा ने इसे भाजपा और अमित शाह दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए इसे मानहानि का मामला बताया।
राहुल गांधी का रुख
राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय और अब सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और इसे उनके खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की कि इस मामले को रद्द किया जाए, क्योंकि चुनावी भाषणों में दिए गए बयान आमतौर पर व्यक्तिगत हमले की श्रेणी में नहीं आते।
सियासी प्रभाव और व्यापक प्रतिक्रिया
यह मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच यह विवाद तब से सुलग रहा है जब से उन्होंने एक-दूसरे पर लगातार आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत की यह कार्रवाई न केवल इस मामले की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अहम है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मानहानि के मामलों में कानूनी प्रणाली किस प्रकार से निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास करती है।
इस बीच, झारखंड सरकार और भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के जवाब के बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया निर्धारित होगी। राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं, और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की राजनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है।
क्या है अगला कदम?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विचार के लिए रखा है और अब झारखंड सरकार और भाजपा नेता के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी। अदालत का अंतिम फैसला न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि राजनीति में मानहानि जैसे मामलों के लिए भी नजीर बन सकता है