साय कैबिनेट की बैठक समाप्त : राज्य विकास और सांस्कृतिक योजनाओं पर लिए बड़े निर्णय
रायपुर : आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, और सांस्कृतिक पहल को लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश के विकास को प्रोत्साहित करना और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है।
प्रमुख निर्णय:
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं:
मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया। इस कदम से वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश में शासन संचालन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। - फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को टैक्स फ्री घोषित किया गया:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने वाली फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। इस निर्णय के तहत फिल्म प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करना है जो सामाजिक सुधार और जागरूकता में सहायक हो सकती हैं। - धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत धान और चावल के परिवहन की दरों को राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया। यह निर्णय धान खरीदी और चावल वितरण प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाने में मदद करेगा। - राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त जारी करने का निर्णय:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि की लंबित द्वितीय किश्त प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। यह कदम राइस मिल उद्योग को समर्थन देने और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
अन्य चर्चाएं:
बैठक के दौरान कृषि और खाद्य प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास शामिल थे। कैबिनेट ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और किसानों के लिए योजनाओं को तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इन निर्णयों के साथ राज्य सरकार ने शासन के संचालन, सामाजिक जागरूकता, और विकासोन्मुख योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जो छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होंगे।