शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा दायित्व – सांसद संतोष पाण्डेय

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की

कोविड-19 के दौरान जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी लोगों को अच्छा कार्य करने पर दी बधाई

राजनांदगांव 09 नवम्बर 2020:- लोकसभा सांसद एवं दिशा के अध्यक्ष संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्राधिकरण भुनेश्वर बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, महापौर हेमा देशमुख, राजनांदगांव विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी एवं कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा उपस्थित थे।

सांसद संतोष पाण्डेय ने केन्द्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।  बैठक में उपस्थित दिशा के सदस्यों ने सकारात्मक ढंग से जनहित से जुड़े मुद्दों और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा की। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए।  सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि शासन द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं लागू की गई है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद के हित में कार्य कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी लोगों ने अच्छा कार्य किया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र है। जिले के विकास के लिए विधायक, पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं सभी अधिकारी एक साथ समन्वित तरीके से कार्य करें तो शासन की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि दिशा के इस बैठक में विकास कार्यों के लिए सार्थक चर्चा हुई है। समाज, गांव व जिले के विकास के लिए एक साथ सार्थक बातचीत होने से योजनाओं में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हमें अपने देश के विकास की दिशा में अग्रसर होकर कार्य करना होगा।

बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, दीन दयाल अंत्योदय योजना, दीन दयाल उपाध्याय  ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,  प्रधानमंत्री सृजन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना – बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन, राष्ट्रीय खाद्य सुरखा का कार्यान्वयन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने इन योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी।

सांसद संतोष पाण्डेय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसे सभी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है इसे पूरा किया जाना चाहिए।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने के लिए स्वीकृत मिली है और इसमें कार्य चल रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारी को समय-सीमा में व गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ओडीएफ के तहत अनेक ग्रामों में कार्य शेष है, इस पर गंभीरता से कार्य करें। डोंगरगढ़ विधायक  भुनेश्वर बघेल ने  प्रधानमंत्री सृजन विकास कार्यक्रम के बारे में कहा कि इसके अंतर्गत ऐसे कार्यों तथा युवाओं का चयन किया जाए जो स्थानीय हों और कार्य करने के लिए तैयार रहें। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इन युवाओं को योग्य बनाकर उन्हें रोजगार दिलाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले में मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वहीं फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 45 हजार हितग्राहियों को बीमा राशि दी जा चुकी है। जिन किसानों की राशि शेष है उन्हें जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 38 सड़के स्वीकृत हुई हैं। जिसकी लंबाई 342.15 किलो मीटर है। इनमें 37 सड़कों में कार्य प्रगति पर है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि निकाय क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत 6 हजार आवास स्वीकृत है। इनमें 2563 पूर्ण हो चुके हैं। वहीं मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत 353 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 41 हजार 707 मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख 60 हजार 70 किसानों का बीमा कराया गया है। इनमें 1 लाख 73 हजार 762 अऋणी तथा 32 हजार 308 ऋणी किसान शामिल हैं। वहीं मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत बच्चों को लगातार सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में राशन कार्ड बनाने का कार्य निरंतर प्रगति पर है। वर्तमान में जिले में 3 लाख 10 हजार 719 राशन कार्ड प्रचलित है। वहीं निगम क्षेत्र में 3 लाख 85 हजार 80 राशन कार्ड प्रचलित है।

बैठक में खैरागढ़ विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, जनप्रतिनिधि सहित सीईओ जिला पंचायत तनुजा सलाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।