CRF के ठेकेदारों को भी मिले बिटुमेन मूल्यवृद्धि की राहत, बीएआई रायपुर सेंटर चेयरमैन ने PWD सचिव को लिखा पत्र
रायपुर। बिटुमेन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि से प्रभावित सड़क निर्माण कार्यों के ठेकेदारों को राहत देने का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रायपुर सेंटर के चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश बंसल को पत्र लिखकर सीआरएफ (CRF) मद के अंतर्गत संचालित सड़क निर्माण कार्यों को भी बिटुमेन मूल्यवृद्धि की क्षतिपूर्ति का लाभ देने की मांग की है। साथ ही बिटुमिनस इमल्शन की बढ़ी हुई कीमतों पर भी राहत देने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत मंत्रिपरिषद की 27 अक्टूबर 2026 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप, 1 अप्रैल 2026 से पूर्व प्राप्त निविदाओं वाले राज्य-वित्तपोषित अनुबंधित कार्यों में 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक उपयोग किए गए बिटुमेन की मात्रा पर आंशिक मूल्य राहत एवं क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के माध्यम से पूर्व में जारी 31 मई 2026 के आदेश की अवधि भी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है।
राहत के दायरे में CRF कार्यों को शामिल करने की मांग
बिल्डर्स एसोसिएशन ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि बिटुमेन की कीमतों में असाधारण वृद्धि के चलते सड़क निर्माण, नवीनीकरण और संधारण कार्यों की लागत पर भारी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सरकार का राहत देने का निर्णय सराहनीय और आवश्यक है। हालांकि, जारी आदेश में राहत का दायरा राज्य-वित्तपोषित कार्यों तक सीमित दिखाई देता है। इससे लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित सीआरएफ मद के कार्यों को इस राहत का लाभ मिलेगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
पत्र में कहा गया है कि सीआरएफ के कार्य भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ही निष्पादित होते हैं और इनमें भी बिटुमेन की कीमतों में हुई वृद्धि का समान प्रभाव पड़ा है। केवल वित्तपोषण के स्रोत के आधार पर समान प्रकृति के कार्यों को राहत से वंचित रखना उचित नहीं होगा। इससे ठेकेदारों के बीच असमानता पैदा होने के साथ ही निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति और समयबद्ध पूर्णता भी प्रभावित हो सकती है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर राहत देने का सुझाव
सुशील अग्रवाल ने पत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उदाहरण देते हुए कहा है कि इस योजना के कार्य केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत संचालित होते हैं। वर्ष 2001 से इन कार्यों में मूल्यवृद्धि अथवा एस्केलेशन का पृथक प्रावधान नहीं होने के बावजूद राज्य शासन ने सड़क निर्माण और प्रदेश के विकास के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित कार्यों को बिटुमेन मूल्यवृद्धि के कारण विशेष राहत देने का निर्णय लिया है।
एसोसिएशन का कहना है कि इसी तरह सीआरएफ मद के पात्र कार्यों को भी राहत प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ठेकेदारों पर बढ़ती निर्माण लागत का अतिरिक्त बोझ कम हो सके।
बिटुमिनस इमल्शन को लेकर भी उठाया मुद्दा
पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2026 के आदेश में राहत केवल बिटुमेन (डामर) की उपयोग की गई मात्रा तक सीमित रखी गई है, जबकि बिटुमिनस इमल्शन की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। सड़क निर्माण, नवीनीकरण और संधारण के विभिन्न कार्यों में इमल्शन का उपयोग होता है। इसकी कीमतों में वृद्धि से भी ठेकेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ा है। इसलिए इमल्शन के लिए भी अलग से स्पष्ट प्रावधान कर उचित मूल्य राहत प्रदान करने की मांग की गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवार्ड कार्यों को राहत देने का आग्रह
बिल्डर्स एसोसिएशन ने लोक निर्माण सचिव से आग्रह किया है कि यह स्पष्ट किया जाए कि राज्य-वित्तपोषित कार्यों के लिए जारी राहत आदेश में सीआरएफ मद के कार्य शामिल हैं या नहीं। यदि ये कार्य शामिल नहीं हैं, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवार्ड किए गए सीआरएफ के पात्र कार्यों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर विशेष राहत दी जाए।
इसके साथ ही सीआरएफ कार्यों में डामर की बढ़ी हुई दरों के अंतर (Difference) का भुगतान 31 मार्च 2026 से प्रभावी करते हुए शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की गई है, ताकि ठेकेदार आर्थिक दबाव से उबरकर निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर सकें।
बीएआई रायपुर सेंटर चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने विश्वास जताया है कि राज्य शासन सड़क निर्माण कार्यों को निर्बाध और समयबद्ध रूप से जारी रखने तथा प्रदेश के विकास के व्यापक हित को देखते हुए एसोसिएशन के इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।
