सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं, रिक्तियों को खत्म करने की नीति पर भी सरकार ने दी स्पष्टता

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई विशेष नीति नहीं है।

मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध या प्रस्ताव किसी कर्मचारी संघ या संगठन द्वारा नहीं दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया।

लोकसभा में प्रस्तुत जवाब में मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं और यह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्तियों को समाप्त करने के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है, बल्कि रिक्तियों को नियमित रूप से भरने की प्रक्रिया जारी रहती है।

गौरतलब है कि समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने या कम करने को लेकर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा मांगें उठती रही हैं। हालांकि, वर्तमान में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्ति आयु को लेकर राज्य सरकारें अपने-अपने नियमों के आधार पर निर्णय लेती हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में अंतर देखने को मिलता है।

इस विषय पर सरकारी कर्मचारियों और संगठनों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलती रहें, जबकि कुछ का मानना है कि सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव न किया जाए ताकि नई भर्तियों के लिए अवसर बने। सरकार की ओर से फिलहाल इस विषय पर किसी भी तरह की नीति में बदलाव से इनकार किया गया है।

सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर हाल ही में देशभर में कई चर्चाएं हो रही हैं, खासतौर पर युवा वर्ग सरकार से नई नियुक्तियों में तेजी लाने की मांग कर रहा है। ऐसे में यह बयान साफ करता है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों को भरने की प्रक्रिया सामान्य ढंग से जारी रहेगी, लेकिन उन्हें समाप्त करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है।