विधानसभा में गरमाया पीएम आवास योजना का मुद्दा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक

रायपुर :  विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुद्दा जोर-शोर से उठा, जिसके चलते सदन में तीखी बहस देखने को मिली। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा आमने-सामने आ गए। विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब न मिलने से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए सरकार से वर्षवार पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की जानकारी मांगी। इसके जवाब में पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक यानी जनवरी से दिसंबर तक की जानकारी मांगी गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस जवाब से असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को नजरअंदाज कर दिया है और अधूरी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 लाख आवास दिए गए हैं, लेकिन इसमें उनकी सरकार के दौरान किए गए कार्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

इसके जवाब में पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास बनाए गए हैं, जिनमें 16 राज्यों को इस योजना की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किए गए कार्यों की वास्तविक स्थिति को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक आठ लाख आवास मंजूर किए हैं और वर्षवार तथा वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में फर्क होने की वजह से यह अंतर देखने को मिल रहा है।

भूपेश बघेल ने आगे सवाल किया कि सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक 11 लाख आवास बनाए जा चुके हैं, तो आगे 18 लाख और मकान बनाए जाएंगे या केवल सात लाख मकान ही बनेंगे? इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि 11 लाख बने हुए आवासों से अलग 18 लाख नए आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन इस सफाई से संतुष्ट न होते हुए भूपेश बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना में घालमेल कर रही है और वास्तविकता को छिपाने का प्रयास कर रही है।

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम आवास योजना को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से विधानसभा की कार्यवाही गरमा गई और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए।