केन्द्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये सालाना यथावत रखने का निर्णय किया है
नई दिल्ली :- केन्द्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये सालाना यथावत रखने का निर्णय किया है।
सरकार ने कहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यही मानदण्ड जारी रहेगा।
उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र जारी करते हुए सरकार ने कहा कि यह निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।