“छत्तीसगढ़ में 30 हजार करोड़ रुपये के सड़क निर्माण परियोजना तेजी से आगे बढ़ी”

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जिसे वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया और सफलता पूर्वक पारित किया। इस बजट में 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे जोड़कर राज्य के कुल बजट का आकार 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रुपये हो गया। इसमें मुख्य बजट 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये, पहले अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रुपये और द्वितीय अनुपूरक बजट में 805 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस अवसर पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोदी की गारंटी योजना के तहत, सरकार बनने के महज 12 दिनों के भीतर 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपये का बकाया बोनस भुगतान किया गया। इसके अलावा, राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का निर्णय लिया गया और इस फैसले के तहत 8 लाख परिवारों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की गई।

वर्ष 2003 के मुकाबले 2023 में राज्य में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई, जो किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहलू था। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 13,320 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इसके अलावा, वनांचल क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है, जिससे इन संग्राहकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प भी दिखाई दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25वें वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़कों, पुलों, अस्पतालों और रेलवे लाइनों के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की। सड़कों के विकास के तहत 30,000 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों की योजना है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और रायपुर में फ्लाईओवर निर्माण शामिल है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। इसके अलावा, राज्य में कई अन्य विकासात्मक योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इस बजट में ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नगरीय निकायों के विकास, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस बात को स्पष्ट किया कि इस बजट का उद्देश्य राज्य में तेज़ आर्थिक विकास और सुधारकारी कार्यों को प्राथमिकता देना है, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत और समृद्ध हो सके।

नयी औद्योगिक नीति के तहत युवाओं को जॉब-सीकर्स से जॉब-क्रिएटर्स में तब्दील करने के साथ ही राज्य में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल मिलेगा।