भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रमुख रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का विकल्प चुना है। यह निर्णय चौथे अवसर का प्रतिनिधित्व करता है जब 6-सदस्यीय एमपीसी ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया की वृद्धि का इंजन बनने को तैयार है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि मजबूत मांग के चलते घरेलू अर्थव्यवस्था जुझारू क्षमता दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि जोखिम समान रूप से संतुलित हैं, ऐसे में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में भी वृद्धि दर के 6.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार चौथी बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई विकास और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति संचालित करने के लिए जिम्मेदार है. एमपीसी देश के विकास और महंगाई पर काबू पाने में मदद करती है. एमपीसी की बैठक में 6 सदस्य हैं. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं.
