“राष्ट्रपति बाइडन ने साइबर सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया, हैकिंग समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया आदेश जारी”

वॉशिंगटन:  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई दिशा देने का बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक आदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य अमेरिका की इंटरनेट और दूरसंचार प्रणालियों से समझौता करने की कोशिश करने वाले हैकिंग समूहों पर कड़ी कार्रवाई करना है। यह निर्णय खासतौर पर चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका में की गई विभिन्न हैकिंग घटनाओं के बाद लिया गया है।

साइबर सुरक्षा में लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए, यह आदेश उन विदेशी हैकरों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान करता है, जो अस्पतालों, संगठनों, और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं पर रैंसमवेयर हमले करने की कोशिश करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे हमलों से न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है।

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, इस आदेश का सीधा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी भी प्रणाली में सेंध लगाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। यह एक बड़ा खतरा बन सकता है, जिससे नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के साथ-साथ पूरी सरकार और सैन्य प्रणालियों को भी जोखिम हो सकता है।

व्हाइट हाउस ने इस आदेश को राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के समाप्ति से कुछ समय पहले जारी किया, और यह संभावित रूप से आने वाली प्रशासनिक सरकारों के लिए एक मजबूत विरासत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस आदेश को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐनी न्यूबर्गर ने इस आदेश के दो मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया है: पहला, साइबर सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना, और दूसरा, साइबर हमलों में शामिल लोगों को दंडित कर एक कड़ा संदेश देना।

इसके अलावा, व्हाइट हाउस ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्मार्ट डिवाइस चुनने में मदद देना है। साइबर ट्रस्ट मार्क कार्यक्रम के तहत, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों के निर्माता अब लेबल पर यह दिखा सकते हैं कि उनके उत्पाद संघीय साइबर सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को इस बात का विश्वास होता है कि वे अपने सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाली वस्तुओं का चयन कर रहे हैं।

फिलहाल, राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा से संबंधित पदों पर नियुक्तियों के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस तरह के सुरक्षा निर्णयों के लगातार बढ़ते प्रभाव के चलते आने वाली सरकार को इन पहलों को जारी रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।