विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 17 सितंबर को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा व अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों मजबूत बनाना है. इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. यह योजना पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को लागू हो रही है.
विश्वकर्मा योजना के लाभ
प्रशिक्षण और कौशल विकास: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, पारंपरिक कारीगरों को व्यापक 6-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने का एक अमूल्य अवसर प्राप्त होगा. यह प्रशिक्षण बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची और अन्य लोगों के अनुरूप बनाया गया है.
वित्तीय सहायता: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे लाभार्थियों को अपने व्यवसायों का विस्तार करने में आसानी होगी. इससे आजीविका में सुधार होगा.
रोजगार के अवसर: पीएम विश्वकर्मा योजना रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी अच्छा पहल है. इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए, सालाना लगभग 15,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है. इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं.
बता दें कि राज्य सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूरी लागत को कवर करने की जिम्मेदारी लेती है. इससे कारीगर बिना किसी वित्तीय बोझ के अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें.
बताया गया है कि कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के रूप में मान्यता मिलेगी. योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपये और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. इस योजना के तहत मिलने वाले लोन को 5 परसेंट ब्याज दर पर दिया जा रहा है. कहा गया है कि यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी.
इस योजना को 16 अगस्त को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) से मंजूरी मिली, जिसमें वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 28 तक की पांच साल की अवधि के लिए कुल 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
