नीति आयोग ने विद्युत वाहन चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की नीति तय करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए
नई दिल्ली :- नीति आयोग ने विद्युत वाहनों का चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों और स्थायी निकायों के लिए मार्ग दर्शिका जारी की है। इसका उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रही बिजली चालित वाहन व्यवस्था के लिए चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाना है।
विद्युत वाहनों को चार्ज करने की बुनियादी सुविधाओं के बारे में इस मार्ग दर्शक पुस्तिका को नीति आयोग, बिजली मत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भारतीय विश्व संसाधन संस्थान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
इस पुस्तिका में विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधा से जुड़ी नीतियों को लागू करने वाली संस्थाओं तथा अन्य हित धारकों को आवश्यक परामर्श दिए गए हैं।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में विद्युत वाहन प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है और इससे संबंधित बुनियादी ढांचा बाजार में विभिन्न प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह पुस्तिका सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को मजबूत चार्जिंग नेटवर्क स्थापित में मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा है कि बिजली वाहनों का उपयोग जलवायु परिवर्तन रोकथाम की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहन चार्जिंग नेटवर्क लागू करने वाले संगठनों को मार्ग दर्शक पुस्तिका से आम समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।