वक्फ संपत्तियों पर नई बहस: समिति दौरा और राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ बासनागौड़ा का पत्र

नई दिल्ली:  वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति अब अपने अध्ययन के लिए पांच महत्वपूर्ण शहरों का दौरा करेगी। इस यात्रा में गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, और लखनऊ शामिल हैं, जहां समिति 11 से 14 नवंबर के बीच विधेयक का गहन परीक्षण करेगी। इस दौरे के दौरान समिति वक्फ से संबंधित मुद्दों का मंथन करेगी और संबंधित पक्षों से जानकारी एकत्रित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधन विधेयक सभी की भलाई के लिए सही दिशा में है।

इस बीच, कर्नाटक के भाजपा विधायक बासनागौड़ा आर. पाटिल ने वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में, पाटिल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और किसी भी अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि मौजूदा कानूनों के तहत सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर उन व्यक्तियों, किसानों, और पुरानी धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहा है, जो वक्फ से संबद्ध नहीं हैं।

बासनागौड़ा का यह पत्र वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि यदि वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो इससे न केवल अनुचित अतिक्रमण को रोका जा सकेगा, बल्कि इससे संबंधित समुदायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मुद्दे पर चर्चा और जटिलताओं को समझने के लिए आगामी समिति दौरा और विधेयक का परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।