मंत्री ओपी चौधरी ने डिजिटल प्रशासन की ओर बढ़ाया कदम, रायगढ़ यात्रा के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली से किया फाइलों का त्वरित निष्पादन

रायपुर:  मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जाते समय ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग करते हुए आवश्यक फाइलों का डिजिटल माध्यम से निष्पादन किया, जिससे सरकारी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इस पहल को प्रशासनिक कार्यों को सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस संदर्भ में उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन के कार्यों को और अधिक दक्ष, पारदर्शी और त्वरित बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने भी ई-ऑफिस प्रणाली को शासन के सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश ऑनलाइन मुख्य सचिव को जारी किए, जिससे इस डिजिटल पहल का औपचारिक शुभारंभ हुआ। ई-ऑफिस प्रणाली सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटल स्वरूप प्रदान करेगी, जिससे दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा और उन्हें सुगमता से ट्रांसफर किया जा सकेगा।

इस नई प्रणाली से कई लाभ होंगे। पहले जहां फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में कई दिन लग जाते थे, अब यह काम कुछ ही क्षणों में हो सकेगा। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना नहीं रहेगी और न ही उनके गुम होने की आशंका बनी रहेगी। डिजिटल स्टोरेज के माध्यम से सभी दस्तावेज संरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा, कर्मचारियों और अधिकारियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से भी मुक्ति मिलेगी, जिससे वे अपनी ऊर्जा और समय को अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकेंगे।

ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम न केवल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा। मंत्री ओपी चौधरी ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सहयोग की अपील की और उम्मीद जताई कि डिजिटल बदलाव से शासन की कार्यशैली में एक नई गति और सटीकता आएगी।