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प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन,शाहिद भाई ने कहा-मनरेगा के 445 करोड़ और खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं केंद्र सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम विभिन्न मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन,युवा व्यवसायी भावेश अग्रवाल कांग्रेस कार्यकर्ता शेषनाथ मौजूद थे। शाहिद भाई ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए लोक लुभावने वादे करती हैं। सरकार में आने के बाद उन वादों पर अमल करना तो दूर उसकी कार्ययोजना भी लागू करने में असफल होटी हैं। भाजपा केंद्र में काबिज होने पर देश के किसानों के आय को 2022 तक दुगना करने की बड़ी-बड़ी बातें की थी,लेकिन किसानों की आय को दोगुना करना तो छोड़ो इसकी कार्ययोजना भी बता सकने में केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल है।
इसी प्रकार सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम पर है। सरकार देश के युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलने पर विवश कर दी है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में 48 करोड युवा बेरोजगार हैं और 42 लाख नौकरियां सरकारी पदों में रिक्त होने के बाद भी उन पदों पर भर्ती ना कर केंद्र सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। अपने निजी पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे का निजीकरण जिसके कारण आज देश में बहुत सी ट्रेनें किसी भी समय रद्द कर दी जाती है। इससे जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार रेलवे में गैर सुरक्षा श्रेणी के 91629 पदों को समाप्त कर रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बंद कर युवाओं को बेरोजगारी के अंधकार में धकेलने का काम भी किया गया है। किसानों को खाद उपलब्ध कराने की संपूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग अनुरूप रासायनिक खाद उपलब्ध न करते हुए म सरकार के साथ जहां पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जाती है, वहीं राज्य के किसानों के साथ घोर अन्याय है। रासायनिक खादों में एवं कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाकर किसानों को उन्नतशील कृषि से दूर करने के साथ-साथ उन्हें खाद के बढ़े दाम और जीएसटी की दोहरी मार भी दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई चरम पर है। कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः कृषकों को कृषि कार्य के लिए पेट्रोल डीजल में सब्सिडी भी प्रदान की जाने की मांग की गई है।
शाहिद भाई ने केंद्र सरकार पर पक्षपातपूर्ण नीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की महत्वपूर्ण रोजगार योजना मनरेगा में छत्तीसगढ़ के मटेरियल के 300 करोड़, जिसमें राजनांदगांव जिले के 18 करोड एवं मजदूरी के 145 करोड़ की राशि पिछले 8 माह से केंद्र सरकार ने प्रदान नहीं किया है। इसके कारण बेरोजगारी, महंगाई के साथ रोजगार मूलक कार्य जहां प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच एवं ग्राम पंचायत स्तर के जनता व जनप्रतिनिधि भी काफी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ की जन हितैषी सरकार किसानों के लिए न्याय योजना लागू कर समय-समय पर हितग्राहियों से जीवंत संपर्क कर राशि का वितरण करते हैं उसी तर्ज पर आज देश के प्रधानमंत्री ने कार्य कर यह भी साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार की साफ नीति और नियत का अनुसरण करना मजबूरी है।

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