मणिपुर: असम में खास प्रशिक्षण से लैस IRB जवानों से उम्मीद, सीएम बीरेन ने दिए सख्त कदम उठाने के आदेश

 इंफाल :  मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत नुंगबा और सैवोम में 10वीं और 11वीं इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के नए मुख्यालयों का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। इसका उद्देश्य न केवल सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और तैयारी के साथ लैस करना भी है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि 10वीं और 11वीं आईआरबी के नए भर्ती हुए जवान, जिन्होंने असम में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा किया है, अब विशेष अभ्यास और उन्नत प्रशिक्षण से गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर सुरक्षा की देखरेख और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए इन जवानों को तैयार करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को उनकी तैनाती से पहले ही मिलना चाहिए ताकि वे हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें।

इंफाल पूर्वी जिले के पांगेई स्थित मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ने नए बैरकों का निरीक्षण किया और इनकी उच्च स्तरीय सुविधाओं पर संतोष जताया। उन्होंने घोषणा की कि इन बैरकों का उपयोग जल्द ही शुरू होगा और यहां नवनियुक्त कर्मियों को एकसाथ रखकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए पुलिस कर्मी अनुभव की कमी के चलते किसी भी प्रकार की मानसिक या कार्यक्षमता की कठिनाई का सामना न करें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नए कर्मियों को उनकी प्रशिक्षण के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ जवान राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे, जबकि अन्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के काम में लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जो पुलिस कर्मी पहले से सेवा में हैं, उन्हें अपनी दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए फिर से प्रशिक्षण लेना होगा।

मुख्यमंत्री ने आम जनता और पुलिस कर्मियों के परिवार वालों से अपील की कि वे स्थानांतरण (ट्रांसफर) के लिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक सिफारिश से बचें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि राज्य की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार जवानों की तैनाती की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए उठाए गए इन कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से भी साझा की। उन्होंने लिखा, “नवनियुक्त जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके अलावा, विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आवास निर्माण परियोजनाएं भी तीव्र गति से चल रही हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के समग्र विकास के लिए स्थिरता और सुरक्षा प्राथमिकता में हैं।

यह प्रयास मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की नेतृत्व क्षमता और मणिपुर को एक सुरक्षित और स्थिर राज्य बनाने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। इस पहल से न केवल सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि राज्य के नागरिकों के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना भी मजबूत होगी।