“छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर अहम मंत्रिपरिषद बैठक, चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की संभावना”

रायपुर :  आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने जा रही है, जो दोपहर तीन बजे से महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर तैयार किए गए एक अध्यादेश को प्रस्तुत किए जाने और इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि इस अध्यादेश को मंजूरी मिलती है, तो यह राज्य की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, क्योंकि इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा, जो आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण जैसे संवेदनशील और बड़े मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकता है, जो राज्य में चुनावों की दिशा तय करेगा।

इसके अलावा, बैठक में अन्य कई अहम विषयों पर भी चर्चा हो सकती है, जिनमें राज्य के वित्तीय मामलों, सरकारी योजनाओं, और विकास कार्यों के बारे में निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले, 26 नवंबर को भी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इनमें से एक अहम निर्णय राज्य के लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं से जुड़ा था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस संबंध में कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएससी को आश्वस्त किया कि परीक्षाओं से संबंधित साफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, नया सेटअप और मैनपावर जैसी सभी जरूरतों के लिए सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। चौबीस घंटे के भीतर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है।

इस बैठक के बाद, राज्य में आगामी चुनावों की दिशा स्पष्ट हो सकती है, और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फैसला होने के बाद इस पर राजनीति तेज हो सकती है।