केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम: आठवें वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली राहत, महंगाई भत्ते में वृद्धि

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन की मंज़ूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले बजट से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया और यह उस समय आया है जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच चुका है, जिससे उन्हें अधिक राहत मिल रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसके लिए इंतजार कर रहे थे और अब यह उम्मीद पूरी हो सकती है।

इसके पहले केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग से संबंधित कोई ठोस प्रपोजल सरकार से नहीं मिला था और यह मुद्दा संसद में उठाने पर भी इसे खारिज कर दिया जाता था। हालांकि अब सरकार ने इसे गठित करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की चिंताएं खत्म होती दिख रही हैं। वेतन आयोग के इतिहास में यह बदलाव प्रत्येक 10 वर्ष में होता रहा है और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसे 2026 में अपने कार्यकाल के अंत तक लागू होने का समय था। लेकिन अब सरकार ने इससे पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए कदम उठा लिया है।

7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था और इसका कार्यकाल 10 साल का था, जो दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला था। केंद्रीय कर्मचारियों की आकांक्षाएं पूरी होने से उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इस कदम से सरकार की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की दिशा में अहम बदलाव लाएगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन वृद्धि और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आने की संभावना जताई जा रही है।