सरकार ने अपने विभागों से प्रीपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग करने को कहा
नई दिल्ली :- विद्युत मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को परामर्श जारी कर अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों से प्राथमिकता के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है।
मंत्रालयों से इस संबंध में सभी आवश्यक आदेश जारी करने को भी कहा गया है।
इसके बाद वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी कर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों को, प्रीपेड मीटर की बिजली के लिये किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी पर जोर दिये बिना, अग्रिम भुगतान करने का निर्देश दिया है और साथ ही समुचित लेखांकन व्यवस्था रखने को भी कहा है।
सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर व्यवस्था से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता बहाल करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी होगी। यह राज्यों के लिये भी समान व्यवस्था करने का मॉडल बनेगा जिससे उन्हें अपने विभागों द्वारा बिजली की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।