बजट सत्र से पहले हुई कैबिनेट बैठक में चार विधेयकों को मिली मंजूरी

रायपुर,
अब 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के वन अफसरों को पीसीसीएफ के समान सैलरी व पद मिलेगा। वहीं धान खरीदी के लिए 3300 करोड़ की अतिरिक्त राशि की भी मंजूरी मिली है। बजट सत्र के पहले इस संबंध में शनिवार को राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में चार विधेयकों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों के बारे में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। कैबिनेट की बैठक में शनिवार को चार विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इनमें स्टांप ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट 2025-26 के बजट अनुमान शामिल है। ये सभी विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे।
इन पर लगी मुहर
1. बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का फैसला
2. बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का फैसला
3. किसानों को उन्नत किस्मों व गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता कराने छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रद्दत संस्थाओं की सूची में होगा विस्तार
4. छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का हुआ फैसला
5. किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त राशि 3300 करोड़ रुपये की अनुमति का फैसला
6. बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टांप शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-18 99 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का फैसला
7. छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की सेवा सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल और पद देने का फैसला