छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं का होगा विस्तार: 12 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे – सांसद बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली/रायपुर: लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर गृह मंत्रालय से महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने जानना चाहा कि बीते तीन वर्षों में इस योजना के तहत राज्य में क्या-क्या कदम उठाए गए, कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई, तथा वर्तमान में अग्निशमन अवसंरचना की क्या कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है। उनके सवालों का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 147.745 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 33.24 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे दूरस्थ और शहरी दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। इसके अलावा, अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए फायर टेंडर, हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर, सेमी-ऑटोमेटिक डिफाइब्रिलेटर, स्मोक एक्सट्रैक्टर और अन्य उन्नत अग्निशमन उपकरणों की खरीद की जा रही है। साथ ही, अग्निशमन कर्मियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी कराया जाएगा, जिससे वे आपातकालीन स्थितियों में अधिक प्रभावी और दक्षता से कार्य कर सकें। राज्य के अग्निशमन सेवा मुख्यालय को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई गई है।
देश में अग्निशमन सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि देशभर में अग्निशमन केंद्रों की 97.54% कमी है, जबकि 80.04% अग्निशमन एवं बचाव वाहनों की आवश्यकता बनी हुई है। इसके अलावा, 96.28% अग्निशमन कर्मियों की कमी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार इस योजना के जरिए इन कमियों को दूर करने और देशभर में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, अग्निशमन सेवाएं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना के तहत सलाहकार भूमिका निभा रही है। राज्यों को 2026 तक अपने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके लिए प्रत्येक राज्य को महानिदेशक (एफएस, सीडी और एचजी) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और राज्य को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे राज्य की अग्निशमन सेवाएं देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सक्षम बन सकें।