दिल्ली सरकार ने वापस लिया आधिकारिक सोशल मीडिया कंट्रोल: भाजपा ने केजरीवाल पर लगाया दुरुपयोग का आरोप

नई दिल्ली:  दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब आरोप लगे कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक ट्विटर (अब एक्स) और फेसबुक पेज को अपने निजी नियंत्रण में ले लिया था। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे “डिजिटल लूट” करार दिया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पेज दिल्ली सरकार का आधिकारिक पेज था, जिसे जनता की सूचनाओं के प्रसार के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे व्यक्तिगत संपत्ति की तरह उपयोग किया गया। केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को “Kejriwal At Work” के रूप में बदल दिया था, हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के कारण नई सरकार के लिए आधिकारिक सूचनाओं का प्रसार बाधित हो गया था।

हालांकि, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार ने दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक फेसबुक पेज को पुनः सरकारी नियंत्रण में लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी पेज के माध्यम से एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा इस पेज को नई सरकार को नहीं सौंपा गया था, जिससे इस पर दिल्ली सरकार से संबंधित कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही थी। लेकिन अब यह समस्या हल हो गई है और दिल्ली सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं, योजनाएं और नीतियों से संबंधित जानकारी नियमित रूप से फेसबुक पेज के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी।

इससे पहले, 13 मार्च को दिल्ली सरकार का आधिकारिक ट्विटर (अब एक्स) अकाउंट @CMODelhi भी सरकार के नियंत्रण में आ गया था। इस अकाउंट पर अब नई सरकार की योजनाओं, नीतियों और निर्णयों को साझा किया जा रहा है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, हालांकि अभी इस पर कुछ तकनीकी कार्य जारी है। सरकार का कहना है कि जल्द ही यह इंस्टाग्राम अकाउंट भी पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा और जनता को सीधे सरकार की नीतियों से जोड़ने में सहायक बनेगा।

इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका सरकार और जनता के बीच संचार को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण हो गई है। दिल्ली सरकार के इन आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियंत्रण हासिल करना सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कदम था। अब नई सरकार के पास सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जनता तक पहुंचने और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का प्रभावी जरिया उपलब्ध हो गया है।