राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी-अपनी अन्य पिछडा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार बहाल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश
नई दिल्ली :- संविधान- एक सौ सत्ताईसवां संशोधन विधेयक, 2021 कल लोकसभा में पेश किया गया। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछडा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है।
सामाजिक न्याय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस कानून की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष भी विधेयक के समर्थन में है।
लोकसभा में आज 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति और इससे संबंधित पक्षों पर भी चर्चा होगी।
राज्यसभा में सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 और विनियोग विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। कृषि से संबंधित समस्याओं और इनके समाधान पर भी ऊपरी सदन में विचार-विमर्श होना है।