“सीएम फडणवीस ने बुलाई अहम बैठक, अगले 100 दिनों का रोड मैप तय करेगी सरकार”

महाराष्ट्र :  नए साल के पहले दिन से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी शासन व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने गुरुवार, 2 जनवरी को सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार के अगले 100 दिनों का रोड मैप तय किया जाएगा। यह बैठक मंत्रालय में दोपहर 12 बजे होगी, और इस बैठक में सीएम फडणवीस मंत्रियों को उनके विभागों के लिए विशिष्ट लक्ष्य सौंपेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि अगले 100 दिनों में उन्हें क्या करना है।

इस बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं को सामने लाना और सुनिश्चित करना है कि सरकार सभी मोर्चों पर सक्रियता से काम करे। आगामी समय में बीड में सरपंच हत्या मामले के कारण बढ़ी राजनीतिक उथल-पुथल, बेमौसमी बारिश से हुए किसानों के नुकसान और मराठा व ओबीसी आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर भी सीएम फडणवीस मंत्रियों से चर्चा करेंगे। इनके अलावा आगामी तीन-चार महीनों में महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं, नगरपालिका और महानगरपालिकाओं के चुनाव होने हैं, और इसे लेकर सरकार क्या रणनीति अपनाएगी, इस पर भी गंभीर विचार-विमर्श होगा।

सीएम फडणवीस ने पहले ही संकेत दिया था कि सरकार के मंत्री अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और सुनिश्चित किया जाए कि जो मंत्री अपने विभाग में असफल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य में नेतृत्व बदलाव के बाद फडणवीस ने यह स्पष्ट किया था कि कार्यकुशलता के आधार पर मंत्रियों का आकलन किया जाएगा और समय-समय पर उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री के इस कदम के पीछे राज्य की शासन प्रणाली में पारदर्शिता लाने और मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास दिलाने की रणनीति है। ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सशक्त और स्मार्ट प्रशासन के माध्यम से महाराष्ट्र को अगले कुछ वर्षों में मजबूत बनाना चाहते हैं। इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभागों में सुधार और विकास के लिए दी गई नई दिशा के साथ-साथ, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रोड मैप के साथ कार्य करना होगा।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का भी कहना है कि मंत्रियों का कार्यकाल ढाई साल के लिए तय किया गया है, जिसके बाद कामकाजी समीक्षा के आधार पर उनके कार्यकाल पर निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीने मंत्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसके दौरान ही उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक नीतियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

सभी ये कदम और समीक्षा बैठक सीएम फडणवीस के शासन में सतर्कता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का एक स्पष्ट संकेत है। इस सशक्त प्रशासनिक ढांचे से राज्य के नागरिकों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और महाराष्ट्र राज्य पूरे भारत में एक प्रभावशाली आदर्श बनकर उभरेगा।