उत्तराखंड में भूमि अनियमितताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की सख्त कार्रवाई: बाहरी खरीददारी पर जांच के आदेश

उत्तराखंड:  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की भूमि खरीद-फरोख्त में अनियमितताओं की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सचिव राजस्व एसएन पांडेय को निर्देश दिया है कि अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों में बाहरी लोगों द्वारा की गई भूमि खरीद-फरोख्त की गहन जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है।

सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा नियमों के विपरीत भूमि खरीदी गई है, तो संबंधित विभाग सरकार को निहित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीदी है, लेकिन उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। इस संदर्भ में, राजस्व सचिव से 12.50 एकड़ से अधिक जमीन के उपयोग का ब्योरा भी मांगा गया है।

मुख्यमंत्री धामी को इस छूट के दुरुपयोग की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर उन्होंने जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने भूमि बंदोबस्त और चकबंदी के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और इस दिशा में सरकार की सक्रियता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अगले बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद राज्य के विभिन्न स्थानों से शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं, और राज्य आंदोलनकारियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एससी, एसटी और ओबीसी जैसी स्थानीय समुदायों की जमीन का सौदा कर रहे हैं, जो स्थानीय निवासियों की इच्छाओं के खिलाफ जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की भी राजस्व सचिव से जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि का उपयोग स्थानीय निवासियों के हित में हो और कोई भी अनियमितता न हो।

इस पहल के माध्यम से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भूमि के सही और उचित उपयोग के प्रति गंभीर है और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।