बजट पर भाजपा नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, कहा- पुरानी और विफल योजनाओं में मामूली हेरफेर कर प्रदेश को चकमा देने की कोशिश

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का चौथा बज़ट लोक-लुभावन घोषणाओं का पुलिंदा है। इसमें प्रदेश की जनता को राहत देकर विकास की ठोस पहल की इच्छाशक्ति का नितांत अभाव है। भाजपा ने कहा कि पुरानी और विफल हो चलीं योजनाओं में मामूली हेरफेर करके प्रदेश को चकमा देने की कोशिश को पुरानी बोतल पर नया लेबल लगाकर खपाने की प्रदेश सरकार बाजीगरी दिखा रही है। प्रदेश की जनता इस राजनीतिक पाखंड को भली-भांति समझ रही है। यह ‘लोक-बज़ट’ कम, ‘फेक-बज़ट’ ज़्यादा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रस्तावित बज़ट में आदिवासी क्षेत्रों में पुजारियों, बैगा-गुनिया और मांझी के लिए बेहद कम राशि की घोषणा करके आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे धर्मांतरण के कुचक्र और आदिवासियों के धर्मस्थलों व मूर्तियों के लगातार हुए और हो रहे विध्वंस से प्रदेश का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। साय ने कहा कि आदिवासियों के सर्वांगीण विकास, सम्मानजनक जीवन-स्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को लेकर यह बज़ट मौन है। अपने संसाधनों से प्रदेश की राजस्व आय बढ़ाने के नाम पर प्रदेश सरकार ने ले-देकर अब विचार किया है, और इस लिहाज़ से भी रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ लादने का ही काम किया है।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रय नारायण चंदेल, भूपेंद्रसिंह सवन्नी और किरण देव ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस बज़ट में कुछ भी नया नहीं है और हर मोर्चे पर विफलताओं का बोझ ढोती प्रदेश सरकार ने आधे-अधूरे मन से जिन कामों को करने की बात कही है, उसमें उसके विज़न का सर्वथा अभाव नज़र आ रहा है। प्रदेश सरकार का यह बज़ट प्रदेश में आय के नए स्रोत तलाशने के बजाय एक बार फिर उधार के अर्थतंत्र की दिशा में प्रदेश को धकेलने वाला साबित होगा।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और उन्नति के समुचित व समान अवसरों के लिहाज़ से प्रदेश सरकार के बज़ट को पूरी तरह निराशाजनक बताया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवनयापन की गारंटी देने में यह बज़ट विफल है। बज़ट भाषण में महिला स्व-सहायता समूहों के ऋण माफ़ी का ज़िक़्र करने वाली प्रदेश सरकार ने इन समूहों के चलते रोज़गार को छीनने पर कोई प्रायश्चित नहीं किया है और हज़ारों समूहों से जुड़ीं महिलाएं रेडी टू ईट का काम उनसे छीने जाने के कारण आज भी परेशान हो रही हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार की चुप्पी बताती है कि यह सरकार महिला-विरोधी है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री त्रय राजेश मूणत, केदार कश्यप के साथ ही अनुराग सिंहदेव और संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अपने बज़ट भाषण में प्रदेश सरकार ने लोक-लुभाावन घोषणाओं की तो झड़ी लगा दी, लेकिन अहम सवाल यह है कि इन पर काम करने का रोडमैप क्या होगा? भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि बज़ट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने वाली प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते पर मौन साधकर अपने कर्मचारी विरोधी रवैए का परिचय दिया है। आर्थिक कंगाली के मुहाने पर प्रदेश को ला खड़ा करने वाली प्रदेश सरकार ने विकास का कोई विज़न पेश करने के बजाय नए काम और योजनाओं की घोषणाएं करते हुए यह बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि इनके लिए वह राशि कहां से जुटाएगी?