“मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में बड़ा कदम: हाईटेक उपकरणों और सख्त निगरानी से बनेगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था”
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास की सुरक्षा को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने सीएम आवास की सुरक्षा के लिए 21 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग क्षेत्र में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और चेक प्वाइंट्स को अपग्रेड करने में किया जाएगा। यह कदम मुख्यमंत्री आवास और आस-पास के इलाकों को हर संभावित खतरे से बचाने और सुरक्षा को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की तैनाती
इस योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास के मुख्य द्वार और उसके आस-पास के इलाकों में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं:
- बूम बैरियर – अनधिकृत वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए।
- टायर किलर – अनधिकृत वाहनों को तुरंत प्रभाव से रोकने की तकनीक।
- शैलो रोड ब्लॉकर – किसी भी आपात स्थिति में सड़क को ब्लॉक करने के लिए।
- बैरियर लिफ्ट सिस्टम – त्वरित और सुरक्षित नियंत्रण के लिए।
इन उपकरणों को इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि किसी भी अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के साथ-साथ किसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर विशेष चेक पोस्ट
मुख्यमंत्री आवास की चारों दिशाओं पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स को सुरक्षा के लिहाज से विशेष चेक पोस्ट में तब्दील किया जाएगा। इन चेक पोस्ट्स पर हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल होगा, जो वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच सुनिश्चित करेंगे।
सीसीटीवी और 24×7 निगरानी
मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर की सड़कों पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। यह कंट्रोल रूम 24×7 निगरानी करेगा, जिससे सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न हो।
बजट और योजना की विशेषताएं
गृह विभाग ने सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए पहले ही बजट जारी कर दिया है। योजना के तहत न केवल उपकरणों की स्थापना होगी, बल्कि सुरक्षा बलों को इन्हें संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही, आसपास की सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो सके।
व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य
सरकार का यह प्रयास मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को अगले स्तर तक ले जाने और उसे उच्चतम मानकों पर लाने का है। यह योजना न केवल मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है।
इस योजना के तहत सुरक्षा के हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया गया है, और इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाईटेक सुरक्षा उपकरण, मजबूत निगरानी व्यवस्था और विशेष चेक पोस्ट के जरिये मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाया जाएगा, जो न केवल राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, बल्कि नागरिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी का भी परिचायक है।