रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। इससे नागरिकों को दो कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय निकायों की संपत्तियां फ़्री होल्ड होंगी। अब तक लीज़ पर दी जाती थी संपत्ति। इसी तरह मंत्री शिव डहरिया की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लिया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों के खुशख़बरी है।मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपत्रित घोषित होंगे।
