विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता कदम: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रस्तुत किया संतुलित और भविष्यदृष्टा बजट

 रायपुर:  छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक व्यापक और समावेशी बजट पेश किया, जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ राज्य के दीर्घकालिक विकास को भी ध्यान में रखता है। इस बजट को “ज्ञान से गति की ओर” की अवधारणा पर आधारित रखा गया है, जो दर्शाता है कि पिछली योजनाओं में जिन वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया था गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं उन्हें और सशक्त बनाने के लिए अब सुशासन, बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने का एक ठोस खाका है। राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारते हुए, बजट में पूंजीगत व्यय को 26,000 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इससे राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

इस बजट में औद्योगिक हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को उन्नत करने की ठोस नींव रखी गई है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट योजना लाई गई है, जिससे नए बिजनेस और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में 12 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 12 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने इस बजट को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की सूची में देखना चाहते थे, और उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। इसी कड़ी में नदियों को जोड़ने की उनकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए महानदी-इंद्रावती और कोडार-सिकासर नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और राज्य की “धान की अर्थव्यवस्था” को नई दिशा मिलेगी।

शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा के लिए सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नगरीय क्षेत्रों में आधुनिक परिवहन प्रणाली विकसित होगी। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत नए अस्पतालों के निर्माण और पहले से संचालित अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसी तरह, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक स्कूलों की स्थापना और पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस बजट को “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की अवधारणा पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली सरकार से बदहाल राजकोषीय स्थिति और कुशासन की विरासत मिली थी, लेकिन उनकी सरकार ने संतुलित वित्तीय नीतियों के माध्यम से इसे सुधारने का कार्य किया है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में तेज गति से जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा और आर्थिक विकास की दिशा में एक नई उड़ान भरी जाएगी।

कुल मिलाकर, यह बजट छत्तीसगढ़ के भविष्य को एक नए आयाम तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आया है। यह राज्य की अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास और सुशासन को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है, और यह बजट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।