छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: पेट्रोल पर 1 रुपए की राहत, CM साय ने बजट पेश कर विकास योजनाओं का खाका रखा

रायपुर:  छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 62 हजार 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। इस बार का बजट ‘GATI’ थीम पर आधारित है, जिसमें G- गुड गवर्नेंस, A- एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T- टेक्नोलॉजी और I- इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले चौधरी ने ‘GYAN’ थीम पर बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पेश होने के बाद पत्रकार वार्ता में इसे छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का खाका बताया।

बजट में आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान किया, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा की गई, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार ने महिलाओं, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं के लिए बड़े बजटीय प्रावधान किए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे राज्य में अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ रुपए और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

प्रदेश में परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मोबाइल नेटवर्क से वंचित सुदूर इलाकों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर दूरसंचार सुविधा मिल सकेगी।

शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया है। रायपुर में राष्ट्रीय और तकनीकी शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक समय था जब रायपुर में कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, लेकिन आज यहां IIM, AIIMS, NIT, IIIT, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हो चुके हैं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार हाथ से लिखा बजट पेश किया, जो सरकार की पारदर्शिता और परंपराओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्योगों और आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकें।