छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे 12 हजार करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार धान खरीदी के अंतर की राशि के रूप में 12 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा की और कहा कि “हमारी सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है।”

धान खरीदी के आंकड़े आते ही किसानों के खातों में जाएगा पैसा

सीएम साय ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही वादा किया था कि धान खरीदी के बाद अंतर की राशि जल्द ही किसानों को दी जाएगी। अब जब धान खरीदी के सभी आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो राज्य सरकार एकमुश्त भुगतान करने जा रही है। उन्होंने कहा,
“मोदी की गारंटी के तहत हम किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ देने जा रहे हैं। यह राशि जल्द ही सभी अन्नदाताओं के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।”

किसानों के सम्मान और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि “किसानों के श्रम का सम्मान ही प्रदेश के गांवों और शहरों की समृद्धि का आधार है।” उन्होंने इस फैसले को किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है।

भाजपा सरकार किसानों के कल्याण के लिए कर रही है काम

सीएम विष्णुदेव साय ने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ सीधे प्रदेश के लाखों किसानों तक पहुंच रहा है।

नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को समर्थन देने की अपील

सीएम साय ने किसानों से आग्रह किया कि वे आगामी नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को समर्थन दें। उन्होंने कहा,
“हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। अब आपसे भी अनुरोध है कि नगरीय निकाय चुनावों में कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि विकास की यह गति लगातार बनी रहे।”

इस फैसले से लाखों किसानों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह आर्थिक सहायता किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है, और इसे राज्य सरकार द्वारा किसानों के प्रति समर्पण और जवाबदेही के रूप में देखा जा रहा है।