छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि समिति की 20वीं बैठक: मुख्यमंत्री ने दी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी

 रायपुर :   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश की विभिन्न खनिज परियोजनाओं और अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद और राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान, और खनिज संचालनालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों से पहले की सलाहकार समिति के निर्णयों और निधि के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निधि में उपलब्ध राशि का सही उपयोग करते हुए प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधोसंरचना निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के भू-अर्जन और प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के लिए खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी, और खानों के आईटी आधारित नियमन हेतु 83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में राज्य में खनिज राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं की जांच करने और खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने के लिए अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। यह निर्णय दिखाता है कि राज्य सरकार खनिज क्षेत्र में सुधार और विकास के प्रति गंभीर है।

ज्ञात हो कि खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व की 5% राशि खनिज विकास निधि के अंतर्गत आरक्षित रहती है, जिसका उपयोग सलाहकार समिति की अनुशंसा के अनुसार विभिन्न खनिज परियोजनाओं, सीएमडीसी, रेल एवं सड़क परिवहन, और आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए किया जाता है। इस प्रकार की बैठकें प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और यह सुनिश्चित करती हैं कि खनिज संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग हो सके।