उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की
नई दिल्ली :-दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति – 2021-22 की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है।
यह निर्णय दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009 में प्रथम दृष्टया उल्लंघन की बात कही गई है।
रिपोर्ट में शराब के ठेके देने के उपरांत लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने की खामियों का भी उल्लेख किया गया है।