केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से शहरीकरण को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी से लागू करने को कहा
केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड एक लाख से भी अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि 70 लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में एक लाख 68 हजार 606 नये आवास को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से समय पर आवासों के निर्माण का कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने को भी कहा है।