15वें वित्त आयोग ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
नई दिल्ली :- पंद्रहवें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को सौंपी। कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे के अनुपात का उल्लेख है। वित्तमंत्री यह रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्यवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 की अवधि की यह रिपोर्ट सौंपी थी। इससे पहले आयोग ने इस महीने की 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी।
संघ और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, और पिछले वित्त आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों और आयोग की सलाहकार परिषद के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। इस विचार-विमर्श में विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की भी राय ली गई।
यह रिपोर्ट चार खंडों में विभाजित है। खंड एक और दों में मुख्य रिपोर्ट है। खंड तीन में केंद्र सरकार के सामने मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे की योजना का उल्लेख है। चौथे खंड में राज्यों का उल्लेख है। आयोग ने प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है और हर राज्य की स्थितियों के अनुरुप सुझाव दिए हैं।